State Employees Commission Arrears : 6/7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू ; थकबाकी देण्याचे आदेश ! परिपत्रक दि. 14.07.2025
राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यासंदर्भात शासनाकडे विविध प्रस्ताव प्राप्त होत होते. त्यानुसार सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सुधारित दराने प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ
- आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 05/02/1999
- सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 06/08/2002
मुख्य बाबी
1. प्रोत्साहन भत्त्याचे सुधारित दर लागू
सदर निर्णयानुसार, 6 वा व 7 वा वेतन आयोग लागू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 15% प्रमाणात प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. मात्र, त्याची किमान मर्यादा ₹200/- आणि कमाल मर्यादा ₹1500/- प्रति महिना अशी राहील.
2. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू?
हा भत्ता केवळ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नक्षलग्रस्त तसेच अतिसंवेदनशील भागात मुख्यालय असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
3. आधीचे निर्णय अद्यावत
या अनुषंगाने, 05/02/1999 व 06/08/2002 च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसारच सुधारित भत्त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
4. थकबाकी रक्कमही देण्यात यावी
प्रोत्साहन भत्ता अदा करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना याआधीच्या काळातील थकबाकी असल्यास तीही नियमानुसार देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
हा निर्णय दिनांक 14 जुलै 2025 रोजी निर्गमित परिपत्रकानुसार लागू करण्यात आला असून, संबंधित विभागांनी तात्काळ अंमलबजावणीस सुरुवात करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.