Old pension news : जुनी पेन्शन योजना लागू होणार ? विधान परिषदेत झाला निर्णय
जुन्या निवृत्तीवेतनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश; सरकारकडून विधान परिषदेत दिली ग्वाही
राज्यातील शंभर टक्के अनुदान नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या निवृत्तीवेतन प्रकरणावर आता महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या निवृत्तीवेतनाबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
ही याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यात एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या पण पूर्ण अनुदान नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुने निवृत्ती वेतन लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विक्रम काळे यांनी हा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. सरकारने यापूर्वी असा निर्णय घेतला होता की १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीला लागलेले पण ज्यांची भरती जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू केली जाईल.
मात्र, अनेक शिक्षक व कर्मचारी असे आहेत की जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच सेवेत रुजू झाले होते, त्यांच्या पगारातून निवृत्ती वेतनासाठी कपातही झाली होती. पण त्यांच्या शाळांना पूर्ण अनुदान नसल्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अशा कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि त्यांना जुन्या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली.