जप्त केलेल्या जमीनी आता मूळ मालकांना परत मिळणार
शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ज्यांच्याकडील जमीन सरकारने ताब्यात घेतली होती, त्या शेतकऱ्यांना आता ती जमीन परत मिळणार आहे. मात्र यासाठी काही अटी आहेत.
पाच टक्के नजराणा भरून शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळणार; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
जमीन परत कधी आणि कुणाला?
महाराष्ट्र जमीन अधिनियमन कायदा 1966 च्या कलम 220 नुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतल्यानंतर 12 वर्षांच्या आत ते परत फेडले होते, अशा मूळ मालकांना आता आपली जमीन परत मिळू शकते.
पाच टक्के नजराणा द्यावा लागेल
कर्जाची मुदत संपल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांनी जमीन गमावली होती. अशा शेतकऱ्यांना आता केवळ 5 टक्के नजराणा (शुल्क) भरून आपली जमीन परत मिळणार आहे.
या अटी लक्षात घ्या
- जमीन परत मिळाल्यानंतर पुढची 10 वर्षे ती जमीन विकता किंवा दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतर करता येणार नाही.
- तसेच ती जमीन 5 वर्षांपर्यंत अकृषिक (NA) वापरासाठी वापरता येणार नाही.
अकार पड जमीन म्हणजे काय?
- पूर्वी शेतकऱ्यांना विहीर किंवा शेतीसाठी सरकारकडून कर्ज दिले जायचे.
- काही शेतकऱ्यांनी कर्ज वेळेत परत न केल्यामुळे त्यांची जमीन सरकारने ताब्यात घेतली.
- ही जमीन नंतर नाममात्र 1 रुपयाला लिलावात देण्यात आली होती.
- त्यामुळे ती जमीन ‘सरकारी अकार पड’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
वारसांसाठी महत्त्वाची सूचना
ज्यांना अशा जमिनीबाबत तहसीलदार कार्यालयाकडून नोटीस मिळाली आहे, त्यांनी नोटीस मिळाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत पुरावे आणि अर्ज तहसील कार्यालयात सादर करावेत. यानंतर केलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले असल्यास त्यांना आता जमीन परत मिळू शकते. ही योजना अनेक कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. मात्र यासाठी वरील नियम आणि मुदतींचे पालन करणे आवश्यक आहे.