Eli Scheme : खुशखबर! आता नोकरी करणाऱ्यांना सरकार देणार १५,००० रुपये !
भारत सरकारने देशातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक नवी महत्त्वाकांक्षी योजना – एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (ELI) स्कीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे.
तरुणांना मिळणार थेट प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत, ज्या युवकांची ही पहिली नोकरी असेल, त्यांना सरकारकडून ₹15,000 पर्यंत थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे तरुणांना करिअरची सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भारतात एक सक्षम व कुशल कामगार वर्ग तयार होईल.
कंपन्यांनाही मिळणार आर्थिक फायदा
फक्त तरुणांनाच नव्हे, तर कंपन्यांनाही या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांमुळे कंपन्यांना दर महिन्याला प्रति कर्मचारी ₹3,000 पर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांना नवीन भरती करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक सोयीचे होईल.
काय आहे ELI योजना?
ELI योजना ही रोजगार वृद्धिंगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेली विशेष योजना आहे. तिचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे:
तरुणांना औपचारिक नोकरीकडे आकर्षित करणे
देशात रोजगार निर्मितीला चालना देणे
उत्पादन व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात भर घालणे
कुशल व प्रशिक्षित वर्कफोर्स तयार करणे
या योजनेसाठी सरकारने ₹99,446 कोटींचा भरीव निधी निश्चित केला आहे.
कोण पात्र ठरणार?
ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीत प्रथमच नोकरी करणाऱ्या युवकांसाठी लागू असेल. यासाठी पुढील अटी लागू असतील:
ही पहिली औपचारिक नोकरी असावी
EPF (PF) खाते प्रथमच सुरू झालेले असावे
जरी याआधी नोकरी केली असेल, पण PF कापले गेले नसेल, तरी पहिल्यांदा PF सुरू झाल्यावर पात्रता मिळेल
“पहिली नोकरी” म्हणजे काय?
पहिली नोकरी तीच मानली जाईल, ज्यामध्ये EPFO अंतर्गत PF खाते प्रथमच सुरू होते. अशा कर्मचाऱ्यांची मासिक पगार ₹1 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्यांना पहिल्या पगाराच्या एका महिन्याच्या PF इतकी रक्कम मिळेल, जी कमाल ₹15,000 असेल.
प्रोत्साहन कधी आणि कसे मिळेल?
सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाईल:
पहिली किस्त: नोकरीत 6 महिने पूर्ण झाल्यावर
दुसरी किस्त: 12 महिने पूर्ण झाल्यावर आणि वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर
कंपन्यांना काय लाभ?
प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यासाठी सरकारकडून प्रति महिना ₹3,000 पर्यंत सबसिडी
जर कर्मचाऱ्याचा पगार ₹10,000 पेक्षा कमी असेल, तर त्यानुसार प्रमाण कमी होईल
₹20,000 ते ₹1 लाख पगार असणाऱ्यांसाठी पूर्ण ₹3,000 ची मदत मिळेल
कंपन्यांसाठी अटी काय आहेत?
कंपनी EPFO मध्ये नोंदणीकृत असावी
किमान नवीन भरती खालील प्रमाणे आवश्यक आहे:
50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान 2 नवीन कर्मचारी भरती करणे आवश्यक
50 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान 5 नवीन कर्मचारी भरती करणे आवश्यक
हे कर्मचारी किमान 6 महिने नोकरीत टिकले पाहिजेत
अर्जाची गरज नाही – पैसे थेट खात्यात!
या योजनेची एक विशेष बाब म्हणजे, कोणत्याही अर्जाची आवश्यकता नाही. EPF खाते उघडताच आणि 6 महिने सतत योगदान होत राहिल्यास, पात्रता आपोआप निश्चित होईल. सरकार ठराविक कालावधीनंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करेल.
ही योजना तरुणांना नोकरीकडे आकर्षित करतानाच कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणारी आहे. ELI स्कीम भारतातील रोजगार क्षेत्राला दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
देशभरात 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार ELI योजना: पहिल्या नोकरीवर मिळणार थेट ₹15,000 ची रक्कम!
भारत सरकारने देशातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक नवी महत्त्वाकांक्षी योजना – एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (ELI) स्कीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे.
तरुणांना मिळणार थेट प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत, ज्या युवकांची ही पहिली नोकरी असेल, त्यांना सरकारकडून ₹15,000 पर्यंत थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे तरुणांना करिअरची सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, तसेच भारतात एक सक्षम व कुशल कामगार वर्ग तयार होईल.
कंपन्यांनाही मिळणार आर्थिक फायदा
फक्त तरुणांनाच नव्हे, तर कंपन्यांनाही या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांमुळे कंपन्यांना दर महिन्याला प्रति कर्मचारी ₹3,000 पर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांना नवीन भरती करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक सोयीचे होईल.
काय आहे ELI योजना?
ELI योजना ही रोजगार वृद्धिंगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेली विशेष योजना आहे. तिचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे:
तरुणांना औपचारिक नोकरीकडे आकर्षित करणे
देशात रोजगार निर्मितीला चालना देणे
उत्पादन व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात भर घालणे
कुशल व प्रशिक्षित वर्कफोर्स तयार करणे
या योजनेसाठी सरकारने ₹99,446 कोटींचा भरीव निधी निश्चित केला आहे.
कोण पात्र ठरणार?
ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीत प्रथमच नोकरी करणाऱ्या युवकांसाठी लागू असेल. यासाठी पुढील अटी लागू असतील:
ही पहिली औपचारिक नोकरी असावी
EPF (PF) खाते प्रथमच सुरू झालेले असावे
जरी याआधी नोकरी केली असेल, पण PF कापले गेले नसेल, तरी पहिल्यांदा PF सुरू झाल्यावर पात्रता मिळेल
“पहिली नोकरी” म्हणजे काय?
पहिली नोकरी तीच मानली जाईल, ज्यामध्ये EPFO अंतर्गत PF खाते प्रथमच सुरू होते. अशा कर्मचाऱ्यांची मासिक पगार ₹1 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्यांना पहिल्या पगाराच्या एका महिन्याच्या PF इतकी रक्कम मिळेल, जी कमाल ₹15,000 असेल.
प्रोत्साहन कधी आणि कसे मिळेल?
सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाईल:
पहिली किस्त: नोकरीत 6 महिने पूर्ण झाल्यावर
दुसरी किस्त: 12 महिने पूर्ण झाल्यावर आणि वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर
कंपन्यांना काय लाभ?
प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यासाठी सरकारकडून प्रति महिना ₹3,000 पर्यंत सबसिडी
जर कर्मचाऱ्याचा पगार ₹10,000 पेक्षा कमी असेल, तर त्यानुसार प्रमाण कमी होईल
₹20,000 ते ₹1 लाख पगार असणाऱ्यांसाठी पूर्ण ₹3,000 ची मदत मिळेल
कंपन्यांसाठी अटी काय आहेत?
कंपनी EPFO मध्ये नोंदणीकृत असावी
किमान नवीन भरती खालील प्रमाणे आवश्यक आहे:
50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान 2 नवीन कर्मचारी भरती करणे आवश्यक
50 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान 5 नवीन कर्मचारी भरती करणे आवश्यक
हे कर्मचारी किमान 6 महिने नोकरीत टिकले पाहिजेत
अर्जाची गरज नाही – पैसे थेट खात्यात!
या योजनेची एक विशेष बाब म्हणजे, कोणत्याही अर्जाची आवश्यकता नाही. EPF खाते उघडताच आणि 6 महिने सतत योगदान होत राहिल्यास, पात्रता आपोआप निश्चित होईल. सरकार ठराविक कालावधीनंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करेल.
ही योजना तरुणांना नोकरीकडे आकर्षित करतानाच कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणारी आहे. ELI स्कीम भारतातील रोजगार क्षेत्राला दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.